व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय

व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय हे महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले राज्यस्तरीय संचालनालय आहे. कामगारांना सुरक्षित, निरोगी व सन्मानजनक कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे आणि कार्यस्थळांवरील व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे संचालनालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
सुरुवातीच्या काळात कारखान्यांमधील कामगारांच्या सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कारखाने निरीक्षक ही यंत्रणा कार्यरत होती. कारखाने अधिनियम, १९४८ व महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ यांच्या अंमलबजावणीसोबतच धोकादायक रसायने, रासायनिक अपघात आणि अतिधोकादायक कारखान्यांच्या नियंत्रणासंबंधी तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या यंत्रणेकडे होती.
औद्योगिकीकरणाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन विभागाची भूमिका केवळ निरीक्षण व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापुरती मर्यादित न ठेवता मित्र, मार्गदर्शक व तांत्रिक सल्लागार म्हणून विकसित करण्यात आली. या अनुषंगाने जून १९९१ मध्ये मुख्य कारखाना निरीक्षकालयाचे नामकरण औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय असे करण्यात आले.
पुढे व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० लागू झाल्यानंतर संचालनालयाची नवी ओळख व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय अशी झाली. नव्या कायदेशीर चौकटीत निरीक्षणासोबत मार्गदर्शन, सुलभीकरण व अनुपालनास प्रोत्साहन यांना महत्त्व देण्यात आले असून, निरीक्षकाची भूमिका “निरीक्षक- नि सुविधाकार” अशी विकसित झाली आहे.
अशाप्रकारे “मुख्य कारखाने निरीक्षक → औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय → व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय” आणि “निरीक्षक → निरीक्षक- नि सुविधाकार” हा प्रवास केवळ नामबदल नसून, सुरक्षित, निरोगी व सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्याच्या दिशेने झालेला संस्थात्मक परिवर्तनाचा प्रवास आहे.

नवीन बातम्या


प्रत्येक कामगारासाठी सुरक्षित, निरोगी व सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करणे; OSH & WC Code, 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करताना उद्योगांना आवश्यक मार्गदर्शन व सुविधा देणे आणि महाराष्ट्रात सुरक्षित व निरोगी औद्योगिक कार्यसंस्कृती विकसित करणे.

प्रत्येक कामगार सुरक्षित, निरोगी आणि सन्मानाने काम करू शकेल, असे सुरक्षित व आरोग्यदायी कार्यस्थळ निर्माण करणे.

व्यावसायिक सुरक्षा

  • कारखान्यांना परवाने देणे
  • कारखान्यांचे निरीक्षण करणे
  • कारखान्यातील अपघातांची चौकशी करणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविणे.
  • तक्रारींची चौकशी करणे व त्यांचे निराकरण करणे
  • सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून कारखाने अधिनियम,1948 अंतर्गत मा. न्यायालयात दाखल केलेले खटले चालविणे
  • जिल्हयाचा बाहय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास मदत करणे
  • रासायनिक अपघात (आपत्कालिन नियोजन, सुसज्जता व प्रतिसाद) नियम,1996 अंतर्गत तयार केलेल्या संकट गटाचे मानद सचिव म्हणून कामकाज पहाणे
  • सक्षम व्यक्तींना मान्यता देणे

व्यावसाईक आरोग्य

  • उप संचालक (आरोग्य)/प्रमाणक शल्यचिकित्सक यांचे मार्फत कारखान्यांतील कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करणे
  • कामाचे ठिकाणाच्या वातावरणाचे निरिक्षण, आरोग्यविषयक सर्वेक्षणे जसे की, ध्वनीची तीव्रता, वायुविजन, हवेतील प्रदूषण इत्यादी तपासणी करणे
  • वयाची पडताळणी, कारखाने अधिनियमांतर्गत अल्पवयीन व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी व प्रमाणपत्र देणे
  • धोकादायक प्रक्रियामध्ये काम करणा-या कामगारांची आरोग्य तपासणी करणे

महत्वाच्या लिंक्स