औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (पूर्वीचे कारखाने निरिक्षक) ही महाराष्ट्र शासनाची प्रशासकीय यंत्रणा असून तिचा उद्देश कारखाने अधिनियम, 1948, महाराष्ट्र कारखाने नियम, 1963 व त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम यांची अंमलबजावणी करणे व कारखान्यात काम करीत असलेल्या कामगारांच्या सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणाची खात्री करणे होय.
वाढत्या कारखानदारी सोबतच वेळोवेळी कारखाने अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र कारखाने नियम, 1963 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
या विभागास धोकादायक रसायनांचे उत्पादन साठवण व आयात नियम,1989, रासायनिक अपघात (आपत्कालीन नियोजन, सुसज्जता व प्रतिसाद) नियम,1996 व महाराष्ट्र कारखाने (अतिधोकादायक कारखान्यांचे नियंत्रण) नियम,2003 च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीसुध्दा देण्यात आलेली आहे.
या विभागाची मित्र, मार्गदर्शक व तत्वज्ञानाचा अभ्यासक अशी नविन भूमिका लक्षात घेता जुन 1991 मध्ये कारखाने निरिक्षक हे नाव बदलून औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय असे करण्यात आले व निरीक्षक हे पदनाम बदलून संचालक असे करण्यात आले आहे.
अठराव्या शतकाच्या शेवटी महाराष्ट्रामध्ये कै. महात्मा ज्योतिराव फुले व कै. नारायण मेघाजी लोखंडे या दोन महान दृष्टीकोन असणा-या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार चळवळीची सुरुवात झाली. कामगार कायदे हे सामाजिक सुरक्षेचा भाग असून आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (I.L.O.) यांचेकडून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे अनुसरण या विभागामार्फत केले जाते.
कारखान्यातील कामगारांची सुरक्षा कल्याण व आरोग्य हे आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे. म्हणूनच कामाचे ठिकाणी होणारे संभाव्य अपघात व संभाव्य आरोग्याचे धोके विचारात घेऊन ते समाधानकारकरित्या कमी करणे यासाठी हे संचालनालय वचनबध्द आहे. यामुळे कारखान्यांची उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल.